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(18.4k अंक) द्वारा उत्तर
भारतीय संविधान के भाग छः में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1966 (अनुच्छेद 231) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

 

1862 में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास उच्च न्यायलयों की स्थापना के साथ भारत में न्यायिक संस्थाओं का गठन शुरू हुआ।

 

भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय - कलकत्ता हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी।

 

आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देश का सबसे नया तथा 25वां उच्च न्यायालय है।


न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार ही महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसी के साथ राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है।

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जुलाई 17, 2021 Himanshu Jangam (2.4k अंक) द्वारा में उद्योग और व्यापार पूछा गया

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