सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार एक स्वच्छ मूल्य (व्यापार मूल्य) पर किया जाता है लेकिन गंदे मूल्य (व्यापार मूल्य + अर्जित ब्याज) पर तय किया जाता है। ऐसा होता है, क्योंकि कूपन भुगतानों पर कीमत में छूट नहीं दी जाती है, जैसा कि अन्य गैर-सरकारी मामलों में होता है। ऋण उपकरणों।
