अधिकांश जघन्य अपराधों में न्यूनतम या अधिकतम सात साल की सजा होती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार, जघन्य अपराधों के आरोपित किशोरों और जिनकी आयु 16-18 वर्ष के बीच होगी, उन पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें वयस्क न्याय प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।
